कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई सदस्य पीएफ एडवांस (PF Advance) निकालने के लिए झूठा कारण बताता है और नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उससे निकाली गई राशि ब्याज समेत वसूल की जाएगी और उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ के जरिए कहा है कि पीएफ की रकम केवल निर्धारित और वैध जरूरतों जैसे गंभीर बीमारी, शादी, उच्च शिक्षा या घर खरीदने/निर्माण के लिए ही निकाली जा सकती है। यदि कोई सदस्य बीमारी या शादी जैसे कारणों का गलत हवाला देकर पैसा निकालता है और बाद में जांच में यह दावा गलत साबित होता है, तो संगठन सख्त रिकवरी कार्रवाई करेगा।
रिकवरी के साथ लगेगा पेनाल ब्याज
ईपीएफ स्कीम, 1952 के तहत ईपीएफओ को यह अधिकार प्राप्त है कि वह गलत तरीके से निकाली गई रकम पर दंडात्मक ब्याज (Penal Interest) वसूल करे। यह ब्याज दर सामान्य पीएफ ब्याज से अधिक हो सकती है, जिससे सदस्य को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है।
भविष्य की निकासी पर तीन साल तक रोक
ईपीएफओ के मुताबिक, गलत जानकारी देकर पीएफ एडवांस निकालने वालों के खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई के तौर पर उनकी भविष्य की निकासी सेवाओं पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे मामलों में सदस्य अगले तीन साल तक किसी भी तरह का पीएफ एडवांस नहीं ले पाएंगे, या फिर जब तक वे पूरी राशि ब्याज समेत वापस जमा नहीं कर देते, तब तक उनकी निकासी सुविधा बंद रहेगी।
डिजिटल और AI आधारित निगरानी हुई सख्त
2026 में लागू किए गए EPFO 3.0 के बाद पीएफ खातों की निगरानी पूरी तरह डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित हो गई है। ऑनलाइन क्लेम के दौरान आधार, पैन और बैंक खाते का रियल-टाइम वेरिफिकेशन किया जा रहा है। सिस्टम बार-बार एडवांस निकालने वाले या संदिग्ध लेन-देन वाले खातों को स्वतः फ्लैग कर देता है, जिसके बाद उनकी जांच की जाती है।
सदस्यों के लिए जरूरी सलाह
ईपीएफओ ने सदस्यों से अपील की है कि पीएफ को रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित बचत के रूप में देखें और इसका इस्तेमाल केवल वास्तविक आपात स्थितियों में ही करें। भले ही अब एडवांस के लिए दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया सरल हो गई हो, लेकिन भविष्य में ऑडिट के दौरान अस्पताल के बिल, शादी का कार्ड या अन्य खर्च से जुड़े प्रमाण मांगे जा सकते हैं।
साथ ही, जिन कर्मचारियों की नौकरी को पांच साल से कम समय हुआ है और वे 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालते हैं, उन्हें पैन देना अनिवार्य है, अन्यथा 34.6 प्रतिशत तक टैक्स कट सकता है।
