दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी झुग्गी को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक उसमें रहने वालों को स्थायी मकान नहीं दे दिए जाते।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवश्यकता हुई तो उनकी सरकार सभी के लिए सम्मान और आवास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों में संशोधन करेगी।
गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सतत विकास पर आयोजित सेमिनार ‘ग्रोथ भी, ग्रीन भी’ में दिल्ली की सूरत बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब बेहतर स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पानी और सीवर लाइनें, सौर और वर्षा जल संचयन प्रणालियां और यमुना पुनरुद्धार के साथ विकास को गति देनी होगी।
दिल्ली की प्रगति में तेजी लाने के प्रधानमंत्री के आह्वान का उल्लेख करते हुए गुप्ता ने कहा, “प्रधानमंत्री ने बोला है, “दिल्ली आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सभी मंत्री प्रतिदिन 16 से 18 घंटे काम कर रहे हैं ताकि दिल्ली को अन्य राज्यों और शहरों की गति के बराबर पहुंचने में मदद मिल सके, जो पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी से आगे निकल गए हैं।
उन्होंने दशकों की विकासात्मक उपेक्षा का जिक्र करते हुए कहा, “दिल्ली के लोगों ने इन 27 वर्षों में बहुत कुछ खोया है। अब हमें दिल्ली को शून्य से एक नई शुरुआत देनी होगी।”
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री गुप्ता ने आश्वासन दिया कि जब तक झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को स्थायी आवास उपलब्ध नहीं करा दिया जाता, तब तक एक भी झुग्गी-झोपड़ी नहीं तोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा, “हर एक को मकान देंगे, और एक भी झुग्गी टूटने नहीं देंगे।”
गुप्ता ने पुराने श्रम नियमों की भी आलोचना की, खासकर 1954 के उस नियम की, जो महिलाओं को रात्रि पालियों में काम करने से रोकता था। उन्होंने कहा, “रात में काम करना है या नहीं, यह महिलाओं की अपनी पसंद होनी चाहिए। सरकार उन पर निर्णय नहीं थोप सकती।”
उन्होंने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिबंध हटा दिया है।
गुप्ता ने कहा, “दिल्ली भारत की राजधानी है और यह तेज़ विकास, बेहतर बुनियादी ढांचे, तकनीक और अपने निवासियों के लिए बेहतर जीवन की हक़दार है। अब हमारे पास इसे फिर से बनाने और इसे सही दिशा में ले जाने का मौका है।”
