उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर राज्य में 1 नवंबर से उत्सव मनाए जा रहे हैं। जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय व अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक सामान्य व पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदान किये जाने के लिए 54 करोड़ 72 लाख़ की धनराशि अवमुक्त करने को संस्तुति दी है। साथ ही 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान के लिए 57 करोड 14 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तिम चार माह के वेतन आदि के भुगतान के लिए 57.14 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुमोदन दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, निकायों में कार्यरत कार्मिकों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ते को भी अनुमोदित किया है। सातवें वेतन आयोग से आच्छादित सार्वजनिक उपक्रमों के नियमित कार्मिकों को राजकीय कार्मिकों की भांति महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। यह पहले 55 प्रतिशत था, जिसे अब बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पर्वतीय अंचलों में विभिन्न विकास योजनाओं के तहत दो 2 सौ 76 करोड 25 लाख की धनराशि मंजूर की गई है। यह धनराशि विभिन्न विकास येाजनाओं पर व्यय की जाएगी।
