बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा और राज्यसभा के कार्यवाही लगातार जारी है। आज दोनों सदनों में सामान्य कामकाज हुआ। उच्च सदन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा की गई। जेपी नड्डा ने एम्स द्वारा किए गए कई शोधों और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एकीकृत प्रक्रियाओं की सराहना की। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में कहा कि व्हील चेयर का उपयोग करने वाले कैंसर रोगियों पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। केंद्र ने बुधवार को कहा कि वृद्ध पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। भाजपा के सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल ने बुधवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि हरियाणा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) की स्थापना की जाए। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
लोकसभा की कार्यवाही
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद जगदंबिका पाल ने बुधवार को कहा कि जिस तरह राजा भगीरथ गंगा नदी को धरती पर लाए थे, उसी तरह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया है और आने वाले समय में पूरा देश तथा दुनिया उन्हें ‘आधुनिक भगीरथ’ के रूप में देखेगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को सदस्यों का आह्वान किया कि वे बहुत ही तत्काल और लोक महत्व के विषय पर ही कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दें तथा आम मुद्दों और राज्यों से संबंधित विषयों पर नोटिस देकर इस संसदीय व्यवस्था की गंभीरता को कम नहीं करें। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के बाद कई विपक्षी सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव संबंधी नोटिस को अस्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को ठेकेदारी में चार प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा का मुद्दा बुधवार को लोकसभा में उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस पर्दे के पीछे से अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की श्रेणी में मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इसे रोकने के लिए कानून बनाया जाए। दुबे ने शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया।
सरकार ने बुधवार को कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए की गतिविधियों से निपटने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है और इन पर विनियमन के लिए मसौदा नियम जारी कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में प्रश्नकाल में कहा कि इस तरह की गतिविधियों और ऑनलाइन गेमिंग के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए राज्य सरकारों और केंद्र को मिलकर काम करना होगा।
राज्यसभा की कार्यवाही
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) और सब्सिडी जैसे मुद्दों पर उच्च सदन में एक व्यवस्थित चर्चा की वकालत करते हुए बुधवार को कहा कि सरकार के सभी निवेश का सही तरीके से उपयोग हो सके, इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति की तत्काल आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव द्वारा शून्यकाल में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड) यानी सांसद निधि को मौजूदा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये प्रति वर्ष करने की मांग किए जाने के बाद धनखड़ ने कहा कि अगर सरकार और विपक्ष सहमत होते हैं तो वह इस मुद्दे पर व्यवस्थित चर्चा के लिए तैयार हैं। मुफ्त बिजली और पानी, सब्सिडी वाली रसोई गैस और किसानों और महिलाओं जैसे कुछ समूहों को नकदी दिए जाने की चुनावी घोषणाओं की अक्सर आलोचना होती है। ऐसी योजनाओं से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ते हैं।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के ए ए रहीम ने बुधवार को राज्यसभा में गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वे ‘अविश्वसनीय शोषण’ और अपर्याप्त आय की समस्याका सामना कर रहे हैं। उच्च सदन में शून्यकाल के तहत इस मामले को उठाते हुए उन्होंने सरकार से उनके बुनियादी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का अनुरोध किया।
राज्यसभा में बुधवार को भाजपा सहित सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने देश में पिछले दस वर्ष के दौरान मेडिकल शिक्षा में सीटों की संख्या बढ़ाये जाने के लिए सरकार की सराहना की, वही आरएलएम के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि निजी अस्पतालों के नियमन के लिए एक प्राधिकार बनाया जाना चाहिए।
द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के सदस्य पी विल्सन ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि इस समय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लागू करने का अर्थ जनसंख्या पर सफलतापूर्वक काबू करने वाले राज्यों को अनुचित तरीके से दंडित करना तथा इसमें विफल रहे राज्यों को पुरस्कृत करना होगा।
आतंकवाद के मुद्दे पर राज्यसभा में बोलते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। इसका नतीजा यह हुआ है कि आतंकवादी गतिविधियों में 71% की कमी आई है। पहले आतंकवादियों का महिमामंडन किया जाता था, उन्हें बढ़िया खाना भी दिया जाता था। लेकिन अब पीएम मोदी की और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अंदरूनी इलाकों में आतंकवादी घटनाएं शून्य हैं। आतंकवादी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम जाएंगे।
