बीबीसी इंडिया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया है। ब्रिटिश समाचार समूह से जुड़ी संस्था के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय के नियमों के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज हुआ है। ईडी के अधिकारियों की ओर से केस दर्ज किए जाने की पुष्टि की गई है। विदेशी फंडिंग में अनियमितता के आरोपों में बीबीसी के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यह पहला मौका नहीं है, जब ब्रिटिश प्रसारक के खिलाफ भारतीय एजेंसी ने कार्रवाई की है। इससे पहले फरवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमों ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर सर्च की थी।
बीबीसी ने हाल ही में ‘द मोदी क्वेश्चन’ नाम से एक विवादित डॉक्युमेंट्री तैयार की थी। इस पर रोक लगा दी गई थी। इस डॉक्युमेंट्री में बीबीसी की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी की छवि खराब किए जाने का आरोप है। दरअसल गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने राज्य के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। इसके बाद भी बीबीसी की ओर से इस तरह की डॉक्युमेंट्री तैयार किया जाना एक बड़े वर्ग को नागवार गुजरा है। हालांकि बीबीसी के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई का इनसे कोई लेना-देना नहीं है।
मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि ईडी की ओर से बीबीसी इंडिया से जुड़े लोगों को समन भेजा जा रहा है। बीते दो सप्ताह के अंदर ईडी ने बीबीसी के 6 अधिकारियों को दफ्तर में बुलाया था और उनसे पूछताछ की थी। इन लोगों से कुछ वित्तीय दस्तावेज भी पेश करने को कहा गया है। फरवरी में बीबीसी के दफ्तर पर आईटी टीम ने सर्च की थी और उसके आधार पर ही यह नोटिस भेजा गया है। फरवरी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया था कि बीबीसी से मिले दस्तावेजों के मुताबिक उसकी कमाई भारत में उसके कामकाज से मेल नहीं खाती है। इसके अलावा विदेशों से मिली रकम पर उसने टैक्स भी नहीं दिया है।
बीबीसी प्रवक्ता ने इनकम टैक्स की कार्रवाई पर कहा था कि हम एक कंपनी के तौर पर जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा, ‘बीबीसी भरोसेमंद और स्वतंत्र मीडिया संस्थान है। हम अपने सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं। हम बिना किसी भय और पक्षपात के अपनी रिपोर्टिंग जारी रखेंगे।’
