राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन में केंद्र सरकार ने शहरी विकास से जुड़ी कई नई पहलें शुरू कीं
राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान में ‘आवास और निवास पर सार्वजनिक नीति केंद्र’ की स्थापना की घोषणा की और उत्तर प्रदेश सरकार, उस्मानिया विश्वविद्यालय, आईआईपीए तथा एआईआईएलएसजी के बीच समझौता…










