मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः एक बीमारू राज्य को कैसे विकसित में बदल रहे हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः एक बीमारू राज्य को कैसे विकसित में बदल रहे हैं

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी 22 करोड़ से ज़्यादा है और इसे वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया था। किसी भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री की तुलना में यह सबसे कठिन काम था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूपी आर्थिक रूप से सबसे खराब राज्य था लेकिन सामाजिक रूप से यह और भी बदतर था, जहाँ जबरन वसूली, ज़बरदस्ती, अपहरण, ज़मीन जिहाद, लव जिहाद, बलात्कार, डर के कारण कोई बड़ा निवेश नहीं, मध्यम और गरीब वर्गों का माफिया शोषण और वोटबैंक की राजनीति ने राज्य को सबसे खराब स्थिति में डाल दिया था। जब सीएम योगी ने पदभार संभाला तो कई बुद्धिजीवियों और विपक्षी सदस्यों ने उनकी वेशभूषा और साधुता का मज़ाक उड़ाया, साथ ही इस विचार का भी मज़ाक उड़ाया कि एक संन्यासी सीएम के रूप में कैसे काम कर सकता है। सीएम योगी जैसे संन्यासी के लिए यह कठिन काम, जिनकी कोई वंशवादी पृष्ठभूमि नहीं है लेकिन एक मजबूत राष्ट्रवादी मानसिकता और कोई व्यक्तिगत मकसद नहीं है, उन्होंने पिछले आठ वर्षों के जन-समर्थक, विकास-समर्थक शासन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। यही बीमारू राज्य अब आर्थिक रूप से दूसरा सबसे विकसित राज्य है तथा कानून-व्यवस्था में बहुमूल्य सुधार हुआ है, जिसकी किसी ने इतने कम समय में कल्पना भी नहीं की थी।

बेहतर प्रशासक

यदि कोई बेहतर प्रशासक के रूप में उनकी क्षमताओं का पता लगाना चाहता है तो बस प्रयागराज में हाल ही में संपन्न महाकुंभ का विश्लेषण कर ले। केवल 45 दिनों में, 66 करोड़ व्यक्तियों ने दौरा किया, जो अमेरिका और कई यूरोपीय देशों की आबादी से अधिक था। यहां तक कि विकसित देश भी इस तरह के असामान्य, अप्रत्याशित आयोजन की सफलतापूर्वक कल्पना नहीं कर सकते। एक संन्यासी सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और धर्म के पालन के मामले में चमत्कार कर सकता है। विभिन्न विद्वानों, बुद्धिजीवियों और विश्वविद्यालयों को सीएम योगी की विशेषताओं, आंतरिक और बाहरी ताकत के बारे में जानने के लिए महाकुंभ पर गहन शोध करना चाहिए। उन्होंने किसानों, महिलाओं और व्यापारियों के शत्रु को उनकी राजनीतिक और अवैध रूप से अर्जित धन शक्ति की अनदेखी करके उन्हें मारकर या कैद करके पूरी तरह से अक्षम कर दिया है। जैसा कि उन्होंने दुनिया को सभी की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार किया, निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिससे यूपी दूसरे नंबर की आर्थिक स्थिति में पहुंच गया। उन्होंने वोट पाने के लिए प्रतिद्वंद्वी दलों के एकतरफा धर्मनिरपेक्षता के फर्जी एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। यदि वह अगले दस वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश 2030 तक भारत की 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियाँ:

1. ग्रामीण विकास और कल्याण पहल: शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत अभियान ने 2.62 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए हैं, जिससे ग्रामीण घरों में स्वच्छता आई है। मुफ्त राशन वितरण: महामारी के दौरान, सरकार ने लगभग 14.7 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया, जिससे गरीबों की तकलीफें कम हुईं। उज्ज्वला योजना: 1.86 करोड़ से अधिक उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं, जिससे घरों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को बढ़ावा मिला है। सभी के लिए आवास: पिछले आठ वर्षों में वंचितों के लिए 56 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

2. मजबूत कानून और व्यवस्था ढांचा: पुलिस सुधार: सात जिलों में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना, साथ ही विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) के गठन से कानून प्रवर्तन दक्षता में सुधार हुआ है। अपराध का मुकाबला: सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिसमें 222 से अधिक कुख्यात अपराधी मारे गए और मुठभेड़ों में 8,000 से अधिक घायल हुए। महिला सुरक्षा: महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एंटी-रोमियो स्क्वॉड और तीन महिला पीएसी बटालियन की स्थापना की गई। इसके अलावा, महिलाएं अब रात के समय पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) का इस्तेमाल कर सकती हैं।

3. स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट: योगी सरकार ने शहरी विकास का नेतृत्व किया है, 125 नई नगर पालिकाओं की स्थापना की है और 17 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदल दिया है। मेट्रो कनेक्टिविटी: नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे प्रमुख शहरों ने मेट्रो सेवाओं को लागू किया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन में काफी सुधार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: छह एक्सप्रेसवे के निर्माण और 11 और के लिए जारी परियोजनाओं के साथ, राज्य की कनेक्टिविटी में काफी सुधार हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में आगामी जेवर हवाई अड्डा, साथ ही हवाई अड्डों के मामले में देश के शीर्ष के रूप में राज्य की स्थिति महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं।

4. कृषि और किसानों पर ध्यान केन्द्रित करें: कृषि विकास: उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र 8.6% से बढ़कर 13.7% की दर से बढ़ा है। राज्य वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा फल और सब्ज़ी उत्पादक है, जो प्रति वर्ष 4 करोड़ टन से अधिक उत्पादन करता है। किसानों को पीएम कुसुम परियोजना के तहत 76,189 सौर पंप मिले हैं, जिससे खेती के संचालन को और अधिक टिकाऊ बनाया जा सकेगा। बाजार आधुनिकीकरण: 27 नई मंडियों (बाजारों) का आधुनिकीकरण किया गया है, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति हुई है।

5. बेहतर ऊर्जा अवसंरचना: सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 20 घंटे, तहसील क्षेत्रों के लिए 22 घंटे और जिला मुख्यालयों के लिए 24 घंटे बिजली प्रदान करती है। इसके अलावा, अयोध्या को सोलर सिटी और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को सोलर एक्सप्रेसवे में बदलने के लिए चल रहे प्रयास अक्षय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। सब्सिडी और सुविधाएँ: निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को उनके बिजली बिलों पर 100% छूट मिलती है, और 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदलने की व्यवस्था लागू की गई है।

6. सांस्कृतिक और धार्मिक विकास: धार्मिक पर्यटन वृद्धि: राज्य एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है, कुंभ मेले के दौरान 66.3 करोड़ से अधिक भक्तों का स्वागत करता है और लगातार शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में रैंकिंग करता है। तीर्थ स्थल विकास: उल्लेखनीय उपलब्धियों में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी की देव दीपावली का विस्तार और अयोध्या में विशाल दिवाली समारोह का समन्वय शामिल है।

7. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना ने लगभग 49 लाख परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य कवरेज की पेशकश की है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में कोई भी पीछे न रहे। चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार: 5,000 नए स्वास्थ्य उप-केंद्रों के विकास के साथ-साथ सभी 75 जिलों में मुफ्त डायलिसिस सुविधाओं के प्रावधान ने स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाई है।

8. आर्थिक विकास और औद्योगिक विकास: उत्तर प्रदेश अब देश के मोबाइल विनिर्माण उत्पादन का 45% हिस्सा है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश: औद्योगिक विकास और व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उत्तर प्रदेश धीरे-धीरे उत्तरी औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, जो प्रमुख निवेश को आकर्षित कर रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है। नीति आयोग के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने 2017 से 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। राज्य में आज 96 लाख संपन्न एमएसएमई व्यवसाय हैं, जो न केवल महत्वपूर्ण रोजगार संभावनाएं प्रदान करते हैं बल्कि उत्तर प्रदेश को एक व्यापक निर्यात केंद्र के रूप में बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। उन्होंने दावा किया, “छह वर्षों के दौरान, राज्य का निर्यात दोगुना हो गया है।”

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भू-माफिया विरोधी टीम द्वारा भू-माफियाओं पर कार्रवाई से 64,000 हेक्टेयर भूमि मुक्त हुई है।उनके मुताबिक उनकी सरकार बनने से पहले 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का सालाना बजट सिर्फ 2 ट्रिलियन रुपये था, जो अब बढ़कर 7.5 ट्रिलियन रुपये हो गया है। 2023-24 में जीएसडीपी 12 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 26 ट्रिलियन रुपये हो गई और मार्च 2025 तक 32 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी, जो पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के बाद सातवें स्थान पर थी, अब देश की दूसरी सबसे बड़ी है। यूपी में वर्तमान में 21 एयरपोर्ट हैं, जो किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा हैं और देश के आधे एक्सप्रेस-वे हैं।

अपने राज्य और राष्ट्र के गौरव को बहाल करने के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य वाले महान चरित्र को सभी के बढ़ते समर्थन की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी बहुमत से और मजबूत करना होगा। यूपी के मतदाताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जो गलतियां कीं, उन्हें आगामी चुनाव में नहीं दोहराया जाना चाहिए।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

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