मुज़फ्फरनगर। भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत ने 17 अक्टूबर को शामली में किसान क्रांति ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। राकेश टिकैत किसानों के साथ सोमवार को सिसौली से ट्रैक्टर चलाकर शामली शुगर मिल पहुंचेगे। भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता चौ. राकेश टिकैत ने बताया कि 17 अक्टूबर को वह सुबह 8 बजे सिसौली से ट्रैक्टर लेकर शामली चीनी मिल के लिए निकलेंगे। रास्ते में भाज्जु में भी रुकेंगे। चीनी मिल पर पहुंचकर धरना दिया जाएगा और करीब ही शामली कोतवाली है। ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से भी संवाद होगा। ट्रैक्टर मार्च को लेकर भाकियू ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। जिसे लेकर चौ. राकेश टिकैत के सरकुलर रोड स्थित आवास पर बैठक हुई।

मार्च में अधिकतर किसान शामली के ही शामिल रहेंगे। किसी कार्यकर्ता पर पाबंदी नहीं होगी। कोई चाहे तो जनपद मुजफ्फरनगर से भी शामिल हो सकता है।चौ. राकेश टिकैत ने कहा कि शामली चीनी मिल पर 140 करोड़ का गन्ना मूल्य बकाया था। जिसे शीघ्र ही भुगतान किये जाने की बात कही गई थी। लेकिन चीनी मिल बकाया भुगतान नहीं कर पाई। इसलिए ट्रैक्टर मार्च कर चीनी मिल शामली पर ही पंचायत की जाएगी।राकेश टिकैत ने कहा कि ट्रैक्टर मार्च निकालने का दूसरा मकसद ट्रैक्टरों पर लगाई जा रही पाबंदी का विरोध करना है। बताया कि 26 जनवरी को शामली के 30-40 किसान ट्रैक्टर लेकर शहर में आए थे। पुलिस ने उनके ट्रैक्टरों का चालान कर सीधे कोर्ट भेज दिया। पुलिस से भी इस संबंध में बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसान कोर्ट से नहीं जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं ट्रैक्टर चलाकर शामली पहुंचेगे। जिस भी पुलिस स्टेशन पर उनके ट्रैक्टर को रोका जाएगा संबंधित पुलिस से मांग की जाएगी कि उनके लिए बसों की व्यवस्था कराए। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर के बगैर किसान का काम नहीं चल सकता। उसे सामान लाने के लिए ट्रैक्टर लेकर शहर जाना होता है। ट्रैक्टर पर पाबंदी होगी तो वह क्या करेगा। इस संबंध में अधिकारियों से बात होगी। उन्होंने कहा कि जो भी थानेदार चालान काटेगा उसे बताना होगा कि वह उनके लिए बसों की व्यवस्था कैसे करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि 17 अक्टूबर को शामली में होने वाली पंचायत में ट्रैक्टर पर पाबंदी के अलावा बकाया गन्ना मूल्य भुगतान, बिजली बिल और भूमि अधिग्रहण का भी मुद्दा उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि सत्र प्रारंभ होने से पहले पूर्ण भुगतान होगा। कहा कि 17 अक्टूबर तक कितना भुगतान हुआ देखा जाएगा। हांलाकि सत्र 31 अक्टूबर को प्रारंभ होगा। कहा कि दिल्ली देहरादून हाईवे बन रहा है। इसके लिए किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। उस मसले पर भी शामली के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत होगी।

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