द्वारका जिला अदालत के 17वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए, आतिशी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि AAP सरकार वकीलों के प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार देश में पहली ऐसी सरकार है जो वकीलों के चैंबर के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करती है।
मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत, केजरीवाल सरकार वकीलों को 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रदान करती है। “अब तक, लगभग 28,000 वकीलों ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम में नामांकन कराया है। यह योजना कोरोना के दौरान वकीलों के लिए बहुत मददगार साबित हुई,” आतिशी ने बताया।
2019 में शुरू की गई, मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य वकीलों के कल्याण में सुधार करना है। इस योजना को 50 करोड़ रुपए का वार्षिक निधि मिलता है। COVID-19 महामारी के दौरान, इसने वकीलों के परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की।
इसके शुरू होने के बाद से, 200 से ज़्यादा मृत वकीलों के परिवारों को 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आर्थिक सहायता मिली है। इसके अलावा, 2,500 से ज़्यादा वकीलों और उनके परिवारों ने इस योजना के तहत मेडिकल बीमा का लाभ उठाया है।
“एक सरकार के रूप में, हम वकीलों के प्रति अपनी सभी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। हम हमेशा वकीलों के भले के लिए काम करेंगे,” आतिशी ने आगे कहा।
