असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ, चुनाव आयोग आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक का सबसे पारदर्शी चुनाव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक निजी मीडिया समूह से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा भारत निर्वाचन आयोग किसी भी मतदाता के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा, धमकी या प्रलोभन के प्रति बिल्कुल भी सहनशील नहीं है। विपक्षी दलों द्वारा उन पर और आयोग पर की गई आलोचना से बेपरवाह, मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस विषय पर और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेतृत्व ने आयोग और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त को निशाना बनाया है, लेकिन चुनाव निकाय अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार कराने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि मतदाता बिना किसी भय या पक्षपात के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
हालांकि आगामी चुनावों में चुनाव आयोग का किसी भी पार्टी के प्रति कोई विशेष झुकाव नहीं है, फिर भी उसने राज्य प्रशासनों में भ्रष्ट या पक्षपाती अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके सभी राजनीतिक दलों को निष्पक्ष अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है। चुनाव आयोग ने संविधान के अनुसार चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान वाले राज्यों में 1,111 केंद्रीय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है और पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, रेंज अधिकारी से लेकर पुलिस महानिदेशक, गृह सचिव और यहां तक कि मुख्य सचिव तक के अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया है ताकि चुनावों में निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।
चुनाव वाले सभी राज्यों, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया क्योंकि उसने पाया कि सत्ता में बैठे अधिकारी सत्तारूढ़ दल के प्रति राजनीतिक रूप से झुकाव रखते थे, जबकि अपना कर्तव्य निभाने वालों को तत्कालीन सरकार द्वारा दंडित किया जा रहा था। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में कुछ अधिकारियों को केवल कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभाने के लिए दंडित किया गया, जबकि अन्य जो सत्ताधारी शासन के पक्ष में थे, उन्हें आकर्षक पद और शक्ति प्राप्त हुई।
