दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर फैसला 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर सीबीआई की चार्जशीट पर फैसला 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
पिछली सुनवाई के दौरान विशेष एमपी-एमएलए अदालत की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) विधि आनंद गुप्ता ने मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम के प्रभारी को तलब किया था।
गुप्ता ने कड़कड़डूमा कोर्ट से रिकॉर्ड रूम प्रभारी को केस फाइल समेत तलब किया।
इसलिए, न्यायाधीश ने इस बार अदालत के कर्मचारियों को यह भी जांचने का निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई कर रही किसी अन्य अदालत से प्राप्त मामले के रिकॉर्ड सभी मामलों में पूर्ण हैं या नहीं और 19 जुलाई तक एक रिपोर्ट दाखिल करें।
2 जून को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दंगा मामले में टाइटलर के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र को मंजूरी दे दी थी और मामले को सुनवाई के लिए विशेष एमपी-एमएलए अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।
अदालत ने पहले भी सीबीआई को टाइटलर की आवाज के नमूने की फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया था।
वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का ने दंगा पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे अदालत से एफएसएल रिपोर्ट प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया था।
कांग्रेस नेता के खिलाफ नए सबूत मिलने के बाद उनका नाम आरोप पत्र में शामिल किया गया था।
अप्रैल में केंद्रीय जांच एजेंसी ने 1984 में राष्ट्रीय राजधानी के पुल बंगश इलाके में हुई हिंसा के सिलसिले में टाइटलर की आवाज का नमूना एकत्र किया था, जहां तीन लोग मारे गए थे। टाइटलर पर पीड़ितों की हत्या करने वाली भीड़ को उकसाने का आरोप है।
22 नवंबर, 2005 को सीबीआई ने उस घटना पर मामला दर्ज किया था, जिसमें 1 नवंबर, 1984 को दिल्ली के आज़ाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगाश को एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी और तीन व्यक्तियों, सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण को आग लगा दी गई थी। सिंह को जलाकर मार डाला गया।
दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जांच के लिए केंद्र द्वारा 2000 में न्यायमूर्ति नानावती आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद गृह मंत्रालय ने तत्कालीन संसद सदस्य और अन्य लोगों के खिलाफ मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश जारी किए थे।
