असम में अतिक्रमण रोधी अभियान जारी रहने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य भर में 25,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
हालांकि, कांग्रेस ने अतिक्रमण रोधी अभियान की आलोचना की और वादा किया कि यदि विपक्षी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान भूमि से बेदखल किए गए सभी भारतीय नागरिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
एक अन्य विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने धुबरी जिले में इस संबंध में विरोध प्रदर्शन किया। दो दिन पहले यहां बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा अतिक्रमण रोधी अभियान हिंसक हो गया था और पुलिस ने कथित अतिक्रमणकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया था।
यहां कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा, अभी तक असम सरकार ने पिछले चार वर्षों में हजारों बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। मेरे विचार से यह 25,000 एकड़ से कम जमीन नहीं है। यह बहुत अधिक है।
शर्मा ने कहा कि वह अगले सप्ताह एक और प्रेस वार्ता करेंगे और मई 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से अतिक्रमण रोधी अभियान से संबंधित सभी आंकड़े प्रस्तुत करेंगे।
कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने कहा कि यदि राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह भाजपा सरकार के तहत चलाए गए अभियानों में बेदखल किए गए सभी भारतीय नागरिकों को मुआवजा देगी।
