मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी से एक सप्ताह का समय मांगा है। मुख्यमंत्री को रांची में हुए जमीन घोटाला केस में आज ईडी के रांची स्थित जोनल ऑफिस में पेश होना था। इस बात की संभावना पहले ही जताई गई थी कि मुख्यमंत्री ईडी से समय मांग सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने डुमरी उपचुनाव और स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर ईडी से समय मांगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में रांची जमीन घोटाला के सिलसिले में पूछताछ होनी थी। मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने आरसी 25/23 केस ईसीआईआर दर्ज किया था। हालांकि, समन जारी किए जाने के बाद ही यह संभावना जताई गई थी कि मुख्यमंत्री 14 अगस्त को ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे। इसकी वजह सीएम के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हैं। सीएम सोरेन स्वतंत्रता दिवस के लिए दूरदर्शन पर अपना संदेश भी रिकॉर्ड कराएंगे। अब मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह का समय मांगा है। इधर, ईडी ने सोमवार को पूछताछ के लिए सारी तैयार कर ली थी। केंद्रीय सुरक्षाबल और रांची पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई थी। वरीय सुरक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा था।
गौरतलब है कि ईडी ने रांची में जमीन घोटाले से जुडे मामले में 9 और 15 फरवरी को बड़गाई अंचल का सर्वे किया था। इसके अलावा कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस कार्यालय का भी सर्वे किया था। इसके बाद ईडी ने 13 और 24 अफ्रैल को जमीन घोटाला केस में छापेमारी की थी। जमीन घोटाले में सीएमओ में कार्यरत उदय शंकर के यहां छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज ईडी को मिले थे। उस छापे के बाद ईडी ने जमीन मालिकों और सरकारी पदाधिकारियों का बयान अलग-अलग तारीखों में दर्ज किया था। ईडी ने जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया।
प्रवर्तन निदेशालय मुख्यमंत्री और सोरेन परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर ली गई आदिवासी जमीनों की जांच कर रही है। बताया जाता है कि एजेंसी ने ऐसी आदिवासी जमीनों को चिह्नित किया है जिसपर मुख्यमंत्री या उनके परिवार के किसी सदस्य का कब्जा रहा है। चुनावी हलफनामे में इन जमीनों का जिक्र नहीं किया गया है।
