लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की शुचिता को लेकर मंगलवार को एक बार फिर सवाल खड़े किए और आरोप लगाया कि प्रदेश में वोट की चोरी हुई है और इस बारे में जानकारी छिपाना ही इसकी स्वीकारोक्ति है।
उन्होंने यह भी कहा कि आयोग को डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज तत्काल जारी करनी चाहिए।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या केवल पांच महीनों में आठ प्रतिशत बढ़ गई।
उन्होंने दावा किया, ‘‘कुछ बूथों पर 20-50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई। बीएलओ ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना किसी सत्यापित पते वाले हजारों मतदाताओं को उजागर किया। और ईसी? चुप – या मिलीभगत!’’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘ये अलग-अलग गड़बड़ियां नहीं हैं। ये वोट की चोरी है। छिपाना ही स्वीकारोक्ति है।’’
राहुल गांधी ने कहा, ‘‘इसलिए हम ‘मशीन-रीडेबल’ डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तत्काल जारी करने की मांग करते हैं।’’
उन्होंने पिछले दिनों अलग-अलग अखबारों में लेख लिखकर भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे।
निर्वाचन आयोग का राहुल को पत्र: सभी चुनाव कानून के मुताबिक कराए जाते हैं
निर्वाचन आयोग ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर कर कहा है कि आयोग द्वारा सभी चुनाव संसद द्वारा पारित कानूनों और नियमों के अनुसार कराए जाते हैं। आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान हजारों कर्मी तैनात होते हैं, जिनमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ-स्तरीय एजेंट भी शामिल हैं।
राहुल गांधी ने पिछले दिनों अखबारों में लेख लिखकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए थे।
आयोग ने बीते 12 जून को राहुल गांधी को ईमेल किए गए एक पत्र में कहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर विकेंद्रीकृत तरीके से आयोजित की जाती है, जिसमें 1,00,186 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ), 288 चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ), 139 सामान्य पर्यवेक्षक, 41 पुलिस पर्यवेक्षक, 71 व्यय पर्यवेक्षक और 288 निर्वाचन अधिकारी (आरओएस) शामिल होते हैं।
इसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों द्वारा 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए जाते हैं और इसमें कांग्रेस के 28,421 बीएलए होते हैं।
आयोग ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से कहा, ‘‘हम मानते हैं कि चुनाव के संचालन के संबंध में कोई भी मुद्दा कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा सक्षम अदालत (उच्च न्यायालय) में दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से पहले ही उठाया जा चुका होगा।’’
चुनाव अधिकारी ने कहा, ‘‘हालांकि, यदि आपके पास अभी भी कोई मुद्दा है, तो हमें इस बारे में लिखने के लिए आपका स्वागत है और आयोग सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख और समय पर आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने को तैयार है।’’
