दिल्ली विधानसभा आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर विचार करेगी। इसमें आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया था कि भाजपा (BJP) आप विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। विश्वास मत से पहले, शराब नीति मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जारी किए गए पांच समन को नजरअंदाज करने पर अरविंद केजरीवाल आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए। कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को करेगी।

अदालत ने पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया केजरीवाल को आज पेश होने के लिए बुलाया था। अपनी शिकायत में, ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जानबूझकर समन का पालन नहीं करना चाहते थे। बहाने देते रहे। एजेंसी ने कहा कि अगर उनके जैसा उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी कानून की अवज्ञा करता है, तो यह आम आदमी यानी आम आदमी के लिए एक गलत उदाहरण स्थापित करेगा। केजरीवाल का विश्वास मत प्रस्ताव 19 फरवरी को पेश होने के लिए ईडी के छठे समन से पहले आया है। आप प्रमुख को अब तक पांच समन भेजे गए हैं। उन्होंने और उनकी पार्टी ने बार-बार दावा किया है कि समन अवैध थे और एजेंसी का एकमात्र उद्देश्य उन्हें गिरफ्तार करना है। कल विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने कहा कि आप के दो विधायकों ने उन्हें बताया कि उनसे भाजपा के सदस्यों ने संपर्क किया था। इन्होंने दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा।

आप प्रमुख ने बताया कि हमारे 21 विधायक पार्टी छोड़ने के लिए सहमत हो गए हैं और अन्य भाजपा के संपर्क में हैं। उन्होंने विधायकों को भाजपा में शामिल होने के लिए 25 करोड़ रुपये की पेशकश की। विधायकों ने मुझे बताया कि वे स्वीकार नहीं करते हैं। जब हमने अन्य से बात की विधायकों, हमने पाया कि उन्होंने 21 नहीं, बल्कि सात से संपर्क किया था। वे एक और ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं यह दिखाना चाहता हूं कि हमारे किसी भी विधायक ने दलबदल नहीं किया और सभी मजबूती से हमारे साथ बने हुए हैं। यह दूसरी बार है जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने विश्वास मत मांगा है। 70 सदस्यीय विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 62 विधायक हैं और भाजपा के आठ विधायक हैं।

ED की ओर से पहला समन जारी किए जाने के बाद से ही ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूछताछ के बाद एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। अपने तीन नेताओं मनीष सिसौदिया, संजय सिंह और सत्येन्द्र जैन के सलाखों के पीछे होने के कारण, आप लंबे समय से संभावित स्थिति की आशंका जता रही थी। संभावित कार्रवाई पर चर्चा कर रही थी। वे यहां तक चाहते हैं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहें और जेल से अपना काम करें। सीबीआई का तर्क है कि शराब कंपनियां उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में शामिल थीं, जिससे उन्हें 12 प्रतिशत का लाभ होता। एक शराब लॉबी जिसे साउथ ग्रुप कहा जाता था। प्रवर्तन निदेशालय ने रिश्वत की हेराफेरी का आरोप लगाया। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि कथित घोटाले की आय का इस्तेमाल आप ने गुजरात में अपने बड़े पैमाने के अभियान को वित्तपोषित करने के लिए किया था, जिसमें उसे 12.91 प्रतिशत वोट मिले और खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित किया

एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए आप प्रमुख ने कहा कि वह अगली तारीख पर खुद पेश होंगे। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र और विश्वास मत का हवाला देकर आज प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश होने में असमर्थता जताई है। इस पर कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है।

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