लखनऊ। राजधानी लखनऊ में विधान भवन, सचिवालय परिसर समेत कई अन्य सरकारी इमारतों को जल्दी नया रूप दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य संपत्ति विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देश दिए हैं।
विधानभवन एवं सचिवालय परिसर के पुनर्विकास के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की गयी हैं।
एक बयान के मुताबिक बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में राज्य संपत्ति विभाग ने बताया कि प्रथम चरण के कार्य के लिए स्थल के चयन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है और आगे की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा की जाएगी ।
बयान में कहा गया है कि यह कार्यवाही आगामी तीन महीने में पूरी कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री ने भी निर्माण से पहले आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए।
विधान भवन व सचिवालय परिसर के अलावा राजधानी लखनऊ में कई पुराने सरकारी भवनों को नया रूप दिया जाना है। इसके लिए भी कार्ययोजना और बजट पर चर्चा की गई है।
