वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि ‘भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्ति’ (PROI) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के जरिये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश कर सकेंगे। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को भी अब पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांक पर कोष एवं डेरिवेटिव्स तक उपयुक्त पहुंच के लिए एक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र अद्यतन किया जाएगा।
साथ ही देश की दूरबीन और खगोल विज्ञान अवसंरचना को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है। बजट के मुताबिक, पर्यटन एवं कौशल विकास क्षेत्र में सरकार 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पर्वतारोहण में विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।
