अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने संसद में पेश किए जाने वाले वक्फ संशोधन विधेयक की सराहना करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण सुधार बताया है। साथ ही उन्होंने मौजूदा वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता की कमी पर भी सवाल उठाए हैं। चिश्ती ने कहा कि विधेयक में वक्फ को परेशान करने वाले कुछ लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर प्रतिक्रिया दी।
रिजिजू ने एक्स पर लिखा, “सुधार को अपनाकर और जवाबदेही की मांग करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वक्फ मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने और व्यापक समाज में योगदान देने के अपने इच्छित उद्देश्य को पूरा करे। हाजी सैयद सलमान चिश्ती का यह ज्ञानवर्धक लेख पढ़ें।” द हिंदू में प्रकाशित एक लेख में चिश्ती ने वक्फ संशोधन विधेयक के लाभों को रेखांकित किया और साथ ही वक्फ बोर्ड की अक्षमताओं पर भी प्रकाश डाला – जो “सबसे महत्वपूर्ण, फिर भी कम उपयोग की जाने वाली संस्थाओं” में से एक है।
उन्होंने कहा कि वक्फ में स्कूलों, अस्पतालों, पुस्तकालयों और अन्य धर्मार्थ संस्थानों के निर्माण और रखरखाव के माध्यम से मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बदलने की क्षमता है, उन्होंने कहा कि बोर्ड को कुप्रबंधन और पारदर्शिता की कमी से बाधित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि वक्फ का उद्देश्य मुसलमानों को मजबूत करना और उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से ऊपर उठाना है, लेकिन समुदाय “शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के मुद्दों से जूझ रहा है”।
उन्होंने लिखा कि यह तथ्य कि इतने विशाल संसाधन आधार का समुदाय की बेहतरी के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है, कई दशकों से गंभीर चिंता का विषय रहा है।” उन्होंने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ को परेशान करने वाले मुद्दों को संबोधित करना है और ऐसे सुधार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे मुतवल्लियों (संरक्षकों) द्वारा वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, शून्य विश्वसनीयता वाले कुछ सदस्यों और वक्फ बोर्डों को इन परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने से रोकने वाली अक्षमताओं के बारे में मुस्लिम समुदाय के भीतर व्यापक सहमति को स्वीकार करते हैं।
