महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना के फर्जी लाभार्थियों संबंधी शिकायतों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है और उनके सत्यापन के लिए आयकर विभाग और परिवहन विभाग से जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बृहस्पतिवार को स्पष्ट किया कि सरकार फर्जी लाभार्थियों से संबंधित शिकायतों का ही निपटारा करेगी। पिछले साल अगस्त में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई लाडकी बहिन योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता प्रदान किया जाता है।
तटकरे ने कहा, महाराष्ट्र सरकार लाडकी बहिन योजना के लाभार्थियों की जांच करने के लिए कोई अभियान संचालित नहीं कर रही। हमने सरकार की कोई नीति बदली नहीं है। हम केवल स्थानीय सरकारी कार्यालयों में दर्ज शिकायतों का समाधान कर रहे है।
इससे पहले उन्होंने कहा था कि योजना के लाभार्थियों के संबंध में कोई जांच नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, हमने आयकर विभाग और राज्य परिवहन विभाग से जानकारी मांगी है क्योंकि कुछ शिकायतें ऐसे लाभार्थियों से संबंधित हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है या जिनके पास चार पहिया वाहन हैं। लाडकी बहिन’ योजना के तहत 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाली महिलाओं को ही इसका लाभ दिया जाता है।
