इस प्रस्ताव के अनुसार, राज्य सरकार ने जनपद लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया में स्थित ग्राम चंदन चौकी में स्थित “सरस्वती विद्या मंदिर” को एक.सी.टी. (गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट) की भूमि पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया है, जिसके लिए 1.283 हेक्टेयर भूमि का लीज़ प्रदान किया जाएगा।

भारत सरकार की भारत नेट योजना के तहत, ऑप्टिकल फाइबर केबल की व्यापक स्थापना के लिए और ग्राम पंचायतों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए, गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट की छूट सहित बहुत ही उदारीकृत की गई है।
यूपी कैबिनेट में पेश किया गया प्रस्ताव

  • उत्तर प्रदेश द्रशसवनी नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव है।
  • संजय गांधी स्नाकोत्तर आयुर विज्ञान संस्थान, लखनऊ में “एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र” की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में प्रस्ताव पास किया गया है।
  • जिरोक्स इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के तहत भट्टागट भूमि की रिलीज डेट नवीनीकरण के प्रस्ताव किया गया है।
  • प्रशासकीय विभागों में वाहनों की खरीद के लिए वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव है।
  • लिगसी स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं के निदान के लिए एक समिति की गई है, जिसका नेतृत्व श्री अमिताभ कांत ने किया है। यह समिति भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित है।
  • उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी के उद्योगिक उपक्रमों के लिए विशेष सुविधाएं और रियायती अनुमय कराई जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधायक 2023 के तहत नियुक्त किए जाएंगे।
  • राजकीय परिक्षेत्र सरगना जनपद आगरा में स्थित उद्यान विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम, हरियाणा से 99 वर्षों के लिए निशुल्क दिए जाने का प्रस्ताव है।

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