योगी सरकार छोटे शहरों में उनकी जरूरतों के हिसाब से सड़क, नाली और पार्क की सुविधा देने जा रही है। ये सभी काम अटल मिशन फॉर रिजूवेशन एंड अर्बन ट्रांसफार्मेशन योजना (अमृत-दो) में कराए जाएंगे। निकायों से इसके लिए सर्वे कराते हुए प्रस्ताव मांगा गया है, जिससे केंद्र सरकार से पैसे की मांग करते हुए इन कामों को कराया जा सके।

केंद्र सरकार ने प्रदेश के निकायों में अमृत-दो योजना में जरूरी सुविधाएं देने के लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगा है। उत्तर प्रदेश में 26000 करोड़ रुपये की लागत से विकास के काम होने हैं। अमृत एक में विभिन्न शहरों में काम हो चुका है, लेकिन कई ऐसे निकाय हैं जो या तो नए बने हैं या फिर उनका विस्तार हुआ है। वहां अभी विकास के कई जरूरी काम होने हैं। नगर विकास विभाग ने इसीलिए निकायों से प्रस्ताव मांगा है।

अमृत दो में निकाय चुनाव से पहले नवंबर 2022 में प्रस्ताव तैयार कराते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक में प्रस्ताव पास कराते हुए केंद्र सरकार को भेजे जा चुका है। इसके बाद निकाय चुनाव के चलते यह नए प्रस्तावों को तैयार करने का काम रुक गया था। निकाय चुनाव समाप्त हो गया है। इसीलिए बचे हुए निकायों का प्रस्ताव तैयार कराने का काम शुरू किया गया है। नगर विकास विभाग चाहता है कि सभी निकायों में लोगों को जरूरत के आधार पर सुविधाएं मिले, जिससे शहर साफ-सुथरा रहे और केंद्रीय मानक के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण में यूपी को पुरस्कार मिल सके।