प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में भारत न केवल सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है, बल्कि जलवायु कार्रवाई और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक प्रमुख वैश्विक आवाज भी बन गया है। सोमवार को अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में सुशासन और परिवर्तन पर स्पष्ट ध्यान दिया गया है। सोशल मीडिया मंच पर किए गए पोस्ट में उनके द्वारा साझा किए गए एक लिंक में कहा गया है कि वर्तमान केंद्रीय मंत्रियों में से 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों से हैं। इस संदेश का उद्देश्य कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर एससी, एसटी और ओबीसी के हितों के खिलाफ काम करने के आरोपों के बीच उनकी सरकार की सामाजिक न्याय संबंधी साख को उजागर करना है।
पोस्ट में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में, हाशिए पर पड़े इन समूहों का यह अब तक का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद और सामूहिक भागीदारी से भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से बदलाव देखा है। उन्होंने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ के सिद्धांत से प्रेरित होकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने तेज गति से, उचित अनुपात में और संवेदनशीलता के साथ पथ-प्रदर्शक परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास से लेकर सामाजिक उत्थान तक, जन-केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘बीते 11 वर्षों में हमारी सरकार की हर योजना के केंद्र में गरीब भाई-बहनों के साथ ही जन-जन का कल्याण सुनिश्चित करना रहा है। ‘उज्ज्वला’ हो या ‘पीएम आवास’, ‘आयुष्मान भारत’ हो या ‘भारतीय जनऔषधि’ या फिर ‘पीएम किसान सम्मान निधि’, इन सभी योजनाओं ने देशवासियों की उम्मीदों को नए पंख दिए हैं। हमने इस दौरान पूरी निष्ठा और सेवाभाव के साथ लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया है।”
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमें अपनी सामूहिक सफलता पर गर्व है, लेकिन साथ ही हम आशा, विश्वास और विकसित भारत के निर्माण के लिए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं।” उन्होंने पोस्ट के साथ ‘‘11 साल की सेवा” हैशटैग इस्तेमाल किया, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए बदलावों के विवरण के लिंक साझा किए। पोस्ट में कहा गया है कि मोदी ने विकास की राजनीति ‘विकासवाद’ को मुख्यधारा में ला दिया है, जिससे यह केंद्र बिंदु बन गया है जिसके इर्द-गिर्द अब राजनीतिक विमर्श और नीतिगत कार्रवाई घूमती है। पोस्ट में कहा गया है कि 2014 में पदभार संभालने के बाद से ‘भारत प्रथम’ ने उनकी हर नीति और कार्रवाई का मार्गदर्शन किया है। पोस्ट के अनुसार, 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है, 15 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन पहुंचा है, गरीबों के लिए चार करोड़ से अधिक आवास बनाए गए हैं, 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, 68 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण मिले हैं, छोटे उद्यमियों को 52.5 करोड़ ऋण दिए गए हैं और 20 करोड़ महिलाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान नकद सहायता दी गई है।
