उच्चतम न्यायालय मणिपुर में इंटरनेट की सीमित बहाली पर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर 11 जुलाई को सुनवाई करने पर सोमवार को सहमत हो गया। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करने के लिए तब सहमत हो गई, जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह करते हुए कहा कि राज्य में स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है।
