भारत ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले को जोरदार तरीके से उठाया और पाकिस्तान पर सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने और क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगाया। यह हमला, जिसमें 26 नागरिक मारे गए – जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे – 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक था।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को एक “दुष्ट देश” करार दिया जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देता है और क्षेत्र को अस्थिर करता है। संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद निरोधक कार्यालय द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान बोलते हुए पटेल ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने और निराधार आरोप लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की।
पटेल ने कहा, “यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने इस मंच का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करने और भारत के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का विकल्प चुना है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को हाल ही में एक टेलीविजन साक्षात्कार में आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है। इस खुले कबूलनामे से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ और यह पाकिस्तान को एक दुष्ट देश के रूप में उजागर करता है जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। दुनिया अब और आंखें मूंदकर नहीं रह सकती।”
भारत को “सीमा पार आतंकवाद का शिकार” बताते हुए पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आतंकवादी समूहों को समर्थन देने के पाकिस्तान के इतिहास के बारे में “खुले कबूलनामे” की ओर भी इशारा किया। राजदूत ने हाल ही में एक टेलीविजन साक्षात्कार का हवाला देते हुए कहा, “पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को यह स्वीकार करते हुए सुना है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराने का इतिहास स्वीकार किया है।” पटेल ने भारत के जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा, “इस खुले कबूलनामे से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ है और यह पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और क्षेत्र को अस्थिर करने वाले एक दुष्ट देश के रूप में उजागर करता है।” उन्होंने कहा, “दुनिया अब और आंखें नहीं मूंद सकती।” पिछले सप्ताह, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले की “कड़े शब्दों में” निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
एक प्रेस बयान में, 15 देशों की परिषद ने आग्रह किया कि “आतंकवाद के निंदनीय कृत्य” के आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। बयान में कहा गया है, “उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और सभी राज्यों से अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों के अनुसार, इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया।”
यह हमला, प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी समूह के प्रतिनिधि द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया था, जो 22 अप्रैल को हुआ था, जब पहलगाम के पास सुंदर बैसरन घास के मैदान में बंदूकधारियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां चलाई थीं।
जवाब में, भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने, अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट के माध्यम से भूमि व्यापार को रोकने और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट योजना को निलंबित करने सहित कई कूटनीतिक और सुरक्षा उपाय शुरू किए, जिससे भारत में पहले से मौजूद लोगों को 40 घंटे के भीतर वापस जाने का समय मिल गया। दोनों देशों ने अपने-अपने उच्चायोगों में राजनयिक कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी है। भारतीय अधिकारियों ने इन कदमों को “आवश्यक और उचित” बताया, जबकि पाकिस्तान ने आरोपों को “तुच्छ” बताते हुए खारिज कर दिया तथा चेतावनी दी कि यदि भारत ने आगे कोई कदम उठाया तो उसे जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
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