नगर निकाय चुनाव में युवा मतदाताओं के वंचित होने पर सियासत तेज, वोटर लिस्ट को लेकर सरकार और आयोग आमने-सामने

झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में इस बार बड़ी संख्या में ऐसे युवा मतदान से वंचित रह जाएंगे, जिन्होंने हाल के महीनों में 18 वर्ष की आयु पूरी की है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर कराने का फैसला लिया है। इसी निर्णय को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है।

भाजपा ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए
भाजपा ने इस फैसले पर कड़ा एतराज जताते हुए राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि 18 वर्ष पूरा कर चुके युवाओं को मतदान से बाहर रखना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किन परिस्थितियों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं कराया गया, जिससे बड़ी संख्या में युवा अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वहीं सत्ताधारी गठबंधन जेएमएम-कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कराए जाने से चुनाव में अनावश्यक देरी होती, इसलिए मौजूदा प्रावधानों के तहत चुनाव कराना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राज्य निर्वाचन आयोग का क्षेत्राधिकार है और उसी के नियमों के अनुसार चुनाव होंगे।

पूरे विवाद पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना पक्ष रखा है
कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने भाजपा के सवालों को खारिज करते हुए कहा कि अब तक चुनाव हमेशा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित अंतिम वोटर लिस्ट के आधार पर कराए जाते रहे हैं। उन्होंने माना कि नए मतदाताओं का वंचित होना दुखद है, लेकिन यह सवाल चुनाव की घोषणा से पहले उठाया जाना चाहिए था। इस पूरे विवाद पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना पक्ष रखा है। आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने कहा कि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि अक्टूबर 2024 में प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि इसके बाद राज्य में मतदाता सूची का कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है। उन्होंने दो टूक कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण का कार्य नहीं करता, ऐसे में इस पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है। राज्य के सभी 48 नगर निकायों में होने वाले गैर-दलीय चुनाव में कुल 43,33,574 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 22,07,203 पुरुष, 21,26,227 महिला और 144 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।