दिल्ली में सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन को लागू करने के लिए 18 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही, दिल्ली स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य रहेगा जिसने इस योजना को नहीं अपनाया है। सूत्रों ने बताया, ‘‘18 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और पांच परिवारों को एबी-पीएमजेएवाई कार्ड दिए जाएंगे, जिससे वे इस योजना के लाभार्थी बन जाएंगे।” योजना का कार्यान्वयन दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रमुख वादों में से एक था।
पिछली आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी खुद की योजना शुरू की थी और एबी-पीएमजेएवाई को लागू करने से इनकार कर दिया था। भाजपा ने पांच फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव जीता और 26 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली में सत्ता में वापसी की। एबी-पीएमजेएवाई भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर 40 प्रतिशत हिस्से में शामिल 12.37 करोड़ परिवारों के साथ लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रति परिवार, हर वर्ष पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर, 2024 को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से इतर, प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार का लाभ प्रदान करने के लिए एबी-पीएमजेएवाई का विस्तार किया था।
