दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है और अब दिल्ली विधानसभा का दूसरा सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र के दौरान मंगलवार को बीजेपी सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है लेकिन उससे पहले ही दिल्लीवासियों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी है कि आगामी समय में दिल्ली में बिजली की कीमतों में इजाफा होगा।
पूर्व सरकार पर आरोप
आशीष सूद ने बताया कि पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के माध्यम से 27 हजार करोड़ रुपये का रेगुलेटरी एस्टेस कर्ज डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) पर छोड़ दिया था। इसकी वसूली के लिए ये कंपनियां बिजली के दाम बढ़ाने के लिए अधिकृत हैं। सूद ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद DERC को टैरिफ ऑर्डर लाने के लिए सक्रिय नहीं किया था और जनता के हितों को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं किया।
मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आने वाले समय में बिजली के दाम बढ़ने की संभावना है और यह कुछ लोग चाह सकते हैं ताकि उनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सके। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार DERC के साथ लगातार संपर्क में है और बिजली की कीमतों को लेकर अवलोकन कर रही है। उन्होंने यह भी साफ किया कि सरकार बिजली दरों में वृद्धि से पहले इस मुद्दे पर और विचार कर रही है।
300 यूनिट फ्री बिजली का वादा
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दिल्लीवासियों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया था लेकिन अब तक यह योजना लागू नहीं हो पाई है। इसके बारे में अभी तक बीजेपी सरकार ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। ऐसे में दिल्लीवासियों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार अपना वादा पूरा करेगी या नहीं।
वहीं इस बीच बिजली की कीमतों में इजाफे की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है और अब यह देखना होगा कि दिल्ली के लोग बिजली की बढ़ी हुई कीमतों से राहत पाते हैं या नहीं।
