केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी व्यक्ति के सम्मान, प्रतिष्ठा और गोपनीयता के अधिकार को कम नहीं कर सकती है, खासकर आपराधिक जांच या चल रहे अदालती मामलों के संदर्भ में। यह फैसला पाँच जजों की एक पीठ ने दिया, जिसमें न्यायाधीश ए.के. जयसंकaran नंबियार, कौसर एडप्पागथ, मोहम्मद नियस सी.पी., सी.एस. सुधा और श्याम कुमार वी.एम. शामिल थे।
न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मीडिया की स्वतंत्रता जांचकर्ता, अभियोजक या न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अधिकार नहीं देती है। पीठ ने कहा कि आपराधिक मुकदमों के दौरान मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा और आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनुमेय हैं। 69 पन्नों के आदेश में आपराधिक जांच और लंबित मामलों की रिपोर्टिंग में मीडिया की स्वतंत्रता के दायरे को संबोधित किया गया है।
उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि जबकि मीडिया की स्वतंत्रता को विधायी कार्रवाई को छोड़कर सीमित नहीं किया जा सकता है, उसे व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने रेखांकित किया कि आपराधिक मामलों में दोष या निर्दोषता का निश्चित निर्धारण केवल न्यायिक अधिकारी ही कर सकते हैं।
पीठ ने मीडिया के लंबित मुकदमों और जांचों पर सटीक रूप से रिपोर्ट करने के कानूनी और संवैधानिक अधिकार को स्वीकार किया। हालांकि, इसने झूठी या गैर-पेशेवर रिपोर्टिंग के खिलाफ चेतावनी दी जो निष्पक्ष परीक्षणों को खतरे में डाल सकती है या शामिल व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और गोपनीयता को नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की रिपोर्टिंग संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रावधानों के तहत संरक्षित नहीं होगी।
न्यायालय ने मीडिया को स्व-नियमन करने और न्यायिक या जांच के क्षेत्र में प्रवेश करने से बचने की सलाह दी। इसने मीडिया परीक्षणों के खिलाफ चेतावनी दी जो निष्पक्ष परीक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं या व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा का उल्लंघन कर सकते हैं। पीठ ने नोट किया कि अदालती फैसले से पहले संदिग्धों को दोषी या निर्दोष के रूप में पेश करना निष्पक्ष परीक्षण के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
न्यायालय ने कहा कि कानूनी जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हस्तक्षेप कानूनी वैधता को कमजोर करता है। न्यायिक उच्चारण से पहले दोष या निर्दोषता पर निश्चित राय व्यक्त करना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित नहीं है।
उच्च न्यायालय ने आपराधिक जांच और लंबित मामलों की रिपोर्टिंग में मीडिया प्रथाओं का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी घोषणा को आवश्यक माना। इस मार्गदर्शन का पालन करने से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को रोका जा सकता है और जिम्मेदार पत्रकारिता को बढ़ावा मिल सकता है।
