राजधानी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 16 विभागों के 70 अनुपालनों को खत्म करने की अनुमति दे दी है। अब फाइलें और तेजी से आगे बढ़ेंगी। उन्होंने विभिन्न सेवाओं के लिए डिजिटलीकरण के तहत अनुमति पर जोर दिया है, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।
केजरीवाल ने सबसे अधिक सुधार राजस्व विभाग 22 अनुपालनों को खत्म करने की मंजूरी देकर किया। इसमें ऑनलाइन भूमि लेनदेन विलेखों का डिजिटलीकरण, भूमि विलेखों का सार्वजनिक डोमेन पर डाटा प्रकाशित करना, जमीनों का ऑनलाइन आरओआर (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) जारी करना समेत अन्य शामिल है। साझेदारी फर्मों के पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था व संपत्ति पंजीकरण से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए स्वतंत्र शिकायत तंत्र बनाना भी शामिल है।
इसी तरह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के लिए डिजिटलीकरण और ऑनलाइन अनुमति के साथ तीन सुधारों को मंजूरी दी है। आईटी विभाग के 20 सुधारों को मंजूरी दी गई है, जिसमें अलग-अलग प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था विकसित करना है। बिजली विभाग के 9 सुधारों की पहचान की गई है, जिसमें सभी अनुमतियों और पंजीकरण के लिए सार्वजनित डोमेन पर डैशबोर्ड प्रकाशित करना है। आबकारी विभाग की एक और दिल्ली फायर सर्विस के लिए 3 महत्वपूर्ण सुधारों को मंजूरी दी गई।
श्रम विभाग के लिए 10 सुधारों को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। जिसमें एक महिलाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन काम सुनिश्चित करने के लिए रात की पाली में महिलाओं के काम करने पर लगे प्रतिबंध को हटाना भी शामिल है। इससे महिलाएं भी रात की पाली में काम कर पाएंगी।
