उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए मंगलवार को तीन सदस्यीय समिति के गठन का फैसला लिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जा रहा है। विधि विभाग के प्रमुख सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा अपर महानिदेशक (अभियोजन) इसके सदस्य बनाए जाएंगे।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, साथ ही इसमें उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। बार काउंसिल से अपने सदस्य का नाम देने का अनुरोध किया गया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशों से राज्य विधि आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए अवगत कराएगी। पिछली 29 अगस्त को हापुड़ जिले में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना के बाद राज्य भर के सभी जिला बार संगठनों द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग की जा रही है।
