केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश करते हुए किसानों के कल्याण पर विशेष बल दिया। मुख्य घोषणाओं में से एक थी भारत विस्तार की शुरुआत का प्रस्ताव, जो देश के कृषि संसाधनों को एकीकृत और मजबूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक बहुभाषी एआई-आधारित उपकरण है। एआई उपकरण के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विस्तार- कृषि संसाधनों तक पहुंच के लिए एक आभासी एकीकृत प्रणाली। मैं भारत विस्तार नामक एक बहुभाषी एआई उपकरण शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं, जो कृषि संसाधनों के पोर्टलों और आईसीएआर के कृषि पद्धतियों संबंधी पैकेज को एआई प्रणालियों के साथ एकीकृत करेगा।
इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता को और बढ़ाने के लिए, मैं एक नारियल प्रोत्साहन योजना का प्रस्ताव करता हूँ जिसका उद्देश्य प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में अनुत्पादक वृक्षों को नए पौधों या किस्मों के पौधों से बदलने सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। भारतीय काजू और कोको के लिए एक समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सके और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में परिवर्तित कर सके।
उन्होंने आगे कहा कि आज भारत ऐसे बाहरी वातावरण का सामना कर रहा है जहां कृषि निर्यात के लिए व्यापार और बहुपक्षवाद खतरे में हैं, बीज, उर्वरक और आपूर्ति श्रृंखलाओं तक पहुंच बाधित है, और सटीक खेती और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई प्रौद्योगिकियां कृषि उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं, जबकि टिकाऊ फसल उत्पादन के लिए पानी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कृषि महत्वाकांक्षाओं – जैसे किसानों की आय दोगुनी करना – को लघु किसानों और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समावेशी विकास के साथ संतुलित करते हुए, विकसित भारत की दिशा में भारत की वृद्धि को आत्मविश्वासपूर्ण कदम बढ़ाते रहने की पुष्टि की।
केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए सरकार के मजबूत समर्थन पर प्रकाश डाला गया, जिसमें इस क्षेत्र को विकास का पहला इंजन बताया गया। कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के लिए बजटीय आवंटन में भारी वृद्धि हुई है – वित्त वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 1,27,290.16 करोड़ रुपये हो गया है। वर्ष 2025-26 में कई अन्य मंत्रालयों ने भी कृषि क्षेत्र में योगदान दिया।
