उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यानी मंगलवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 12,909 करोड़ रुपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया। इस बजट में सर्वाधिक आवंटन औद्योगिक विकास के लिए है। औद्योगिक विकास के लिए 7500.18 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है।
प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2024-25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत कीं। उन्होंने बताया कि यह अनुपूरक बजट 12,909 करोड़ 93 लाख रुपये का है और यह इस साल फरवरी में पेश किये गये 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। खन्ना ने कहा कि अनुपूरक बजट में राजस्व लेखे का व्यय 4227.94 करोड़ रुपये और पूंजी लेखे का व्यय 7981.99 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में खासतौर से 7500.18 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिये, 2000 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग के लिये, परिवहन विभाग को बसें खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपये, नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत अल्पकालीन कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिये 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने सुरेश खन्ना बताया कि अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़ रुपये तथा 1040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिये 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिये 74.90 करोड़ रुपये, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिये 53.15 करोड़ तथा इनमें आवासीय तथा अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
