खबरों के मुताबिक, समाजवादी पार्टी ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के साथ प्रस्तावित समझौते को रद्द करने का फैसला किया है। यह कदम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के खराब प्रदर्शन और कथित बंगाल कोयला तस्करी मामले में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आई-पीएसी निदेशक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी सहित हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर उठाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, सपा और आई-पैक के बीच समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका था, और कंपनी ने पार्टी नेतृत्व को अपना चुनावी खाका भी पेश कर दिया था। हालांकि, अभी तक कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ था। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आई-पैक को नियुक्त करने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने टीएमसी नेतृत्व के कहने पर ही आई-पैक की प्रस्तुति पर विचार किया था। सूत्रों ने आगे बताया कि कंपनी के सामने अब कई चुनौतियां हैं, इसलिए सपा द्वारा आगे की बातचीत करने की संभावना कम है।
आई-पैक, जो 2019 से टीएमसी के चुनाव प्रचार का प्रबंधन कर रही है, ने उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावी मुकाबले की तैयारी कर रही सपा को अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी। दूसरी ओर, सूत्रों का यह भी दावा है कि कई मोर्चों पर संकटों से जूझ रही आई-पीएसी फिलहाल नए कार्यभार लेने की स्थिति में नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता स्थित आई-पीएसी कार्यालय पर छापा मारा, जिसके चलते मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एजेंसी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई।
अब प्रतीक जैन के नेतृत्व वाली इस फर्म की स्थापना जन सूरज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने की थी, जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, 2017 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी सहित कई राजनीतिक नेताओं के चुनाव अभियानों को डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध हुए।
