एआईएमआईएम अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन अधिनियम की तीखी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि यह वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा करने के बजाय भूमि हड़पने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का पूरे भारत में मुस्लिम संगठनों द्वारा व्यापक रूप से विरोध किया गया है, जबकि सरकार समुदाय से व्यापक समर्थन के दावों के विपरीत है। ओवैसी ने सरकार पर एक प्रचार पुस्तिका के माध्यम से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया, जिसमें उनके अनुसार तथ्यात्मक अशुद्धियाँ हैं।
ओवैसी ने धारा 40 की व्याख्या और आवेदन में विसंगतियों को उजागर किया, वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की ईमानदारी पर सवाल उठाया और दिल्ली की 123 वक्फ संपत्तियों से जुड़े अनसुलझे मुद्दों की ओर इशारा किया। मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के सरकार के दावे को खारिज करते हुए ओवैसी ने कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा की हिरासत को चुनिंदा दमन का सबूत बताया। उन्होंने कहा, “आप मुस्लिम महिलाओं के उत्थान का दावा नहीं कर सकते जबकि अपनी आवाज उठाने वालों को जेल में डाल रहे हैं।”
लोकसभा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं, जहां वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे और गर्मजोशी से ‘या-हबीबी, या-हबीबी’ जैसे अभिवादन का आदान-प्रदान करेंगे। भारत लौटने पर वे लोगों से मुसलमानों को उनके पहनावे से पहचानने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि 2013 वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पारित हुआ। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों स्वतंत्र हैं। अगर सरकार अपनी शक्तियों या संविधान के किसी अनुच्छेद का दुरुपयोग करती है तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी। इसके अलावा हम कहां जाएंगे?
ओवैसी ने सरकार द्वारा वक्फ से जुड़े विवादों के उदाहरणों को खारिज करते हुए उन्हें “चुनिंदा और भ्रामक” बताया। उन्होंने अधिनियम के उस प्रावधान पर विशेष चिंता व्यक्त की, जो मस्जिद की मरम्मत के लिए हिंदुओं को भूमि दान करने से रोकता है, उन्होंने चेतावनी दी कि इससे अंतरधार्मिक सद्भाव पर असर पड़ सकता है उन्होंने तर्क दिया कि यह अधिनियम बोरी समुदाय के ट्रस्टों को भी खतरे में डालता है और चुनिंदा व्यक्तियों और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाता है। उन्होंने इस कानून को “आरएसएस को उसकी 100वीं वर्षगांठ पर एक उपहार” बताया, उन्होंने दावा किया कि यह भारत की धर्मनिरपेक्ष नींव को खतरे में डालता है और मुस्लिम धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को खत्म करने का प्रयास करता है।
