दिल्ली के लगभग 150 वकीलों ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर दिल्ली उच्च न्यायालय की रोक पर चिंता व्यक्त की है। पत्र में, उन्होंने 4 जुलाई, गुरुवार को आदेश पारित करने में ‘हितों के टकराव’ का हवाला दिया। पत्र में लिखा है, “हम दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली की जिला अदालतों में देखी जा रही कुछ अभूतपूर्व प्रथाओं के संबंध में कानूनी बिरादरी की ओर से यह पत्र लिख रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करने का आदेश पारित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुधीर कुमार जैन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई से खुद को अलग कर लेना चाहिए था। वकीलों ने कहा कि मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाला वकील जज का भाई था और इसलिए, हितों का टकराव पैदा हुआ। वकीलों ने दावा किया कि न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन के भाई अनुराग जैन ईडी के वकील थे और हितों के इस स्पष्ट टकराव की कभी घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि वकील अनुराग जैन उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को नहीं संभाल रहे हैं। इस अभ्यावेदन पर 157 वकीलों ने हस्ताक्षर किये थे।
वकीलों ने एक जिला न्यायाधीश के कथित आंतरिक पत्र पर भी चिंता व्यक्त की, जिसमें अधीनस्थ अदालतों के अवकाशकालीन न्यायाधीशों से अदालत की छुट्टियों के दौरान लंबित मामलों में अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा गया था। वकीलों ने कहा कि ऐसा फरमान अभूतपूर्व है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि न्यायाधीश ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत को अंतिम रूप नहीं दे रहे हैं और लंबे समय तक स्थगन की अनुमति दे रहे हैं।
यह प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राउज़ एवेन्यू कोर्ट के अवकाश न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिंदु के आदेश की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की अपील पर जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। कीलों ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देते समय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्याय बिंदु ने मुख्य न्यायाधीश के बयान का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि अधीनस्थ अदालतों को त्वरित और साहसिक निर्णय लेने की जरूरत है ताकि उच्च न्यायालय पर मुकदमों का बोझ न पड़े।
