योगी सरकार युद्ध स्तर पर विकसित कर रही अवध और पूर्वांचल की सड़कों का नेटवर्क

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रमुख सड़क मार्गों को बेहतर बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर प्रदेश के पांच जिलों में छह प्रमुख सड़क मार्गों के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। इसके लिए किसी भी प्रकार से संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने पाएगी। फिलहाल 66 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री की इस महत्वपूर्ण योजना से प्रदेश के अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की सड़कों का नेटवर्क पहले से बेहतर बनाया जा रहा है।

योगी सरकार की इस योजना से वाराणसी, बाराबंकी, संतकबीर नगर, बस्ती और आजमगढ़ के निवासियों को सीधा लाभ मिलेगा। सड़कों की बेहतर स्थिति से यातायात दुर्घटनाएं कम होंगी। साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

लखनऊ-बाराबंकी-गोरखपुर-मोकामा पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग-28 पर निर्माण कार्य तेज करने का निर्देश दिया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को यातायात में सुविधा होगी। वहीं, असैनी मार्ग पर चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी ओर वाराणसी में दालमंडी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हो जाने के बाद से यातायात सुगमता बढ़ेगी।

संतकबीर नगर में निघुरी राजेडीहा से परसा शुक्ला मार्ग का विस्तार हो जाने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, बस्ती में गौर बेलवरिया से माझा मानपुर मार्ग का पुनर्निर्माण होने के बाद से क्षेत्र की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी।

प्रदेश सरकार आजमगढ़ में ग्रामीण मार्गों को भी बेहतर बनाने का काम कर रही है। इसके तहत खुरासो-मिजवां सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिससे जिले के साथ ही साथ आसपास के लोगों की भी यात्रा सुविधा में और सुधार आएगा।

करोड़ों लोगों को होगी सुविधा

इस योजना से प्रदेश के अवध और पूर्वांचल क्षेत्र की सड़कों का नेटवर्क पहले से मजबूत होगा, जिससे इस रूट पर यातायात करने वाले करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं पर शीघ्रता से काम किया जा रहा है। यातायात और व्यापार में सुधार से क्षेत्र का विकास तेज होगा। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग को जल्द काम पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।

प्रमुख लाभ

• यातायात की सुगमता बढ़ेगी और दुर्घटनाएं कम होंगी।
• आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
• स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों को राहत मिलेगी।
• ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी।
• पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा।