उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार को महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि वह देवेंद्र फडणवीस नीत सरकार से नाराज हैं। शिवसेना नेताओं ने इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देते हुए कहा कि शिंदे ने श्रीनगर में अपना प्रवास बढ़ा दिया है, जहां वह पार्टी पदाधिकारी चंद्रहार पाटिल द्वारा रविवार को आयोजित रक्तदान अभियान के लिए गए थे। वहीं विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि महायुति सरकार के भीतर मतभेद के कारण उपमुख्यमंत्री कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए।
बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर रायगढ़ और नासिक में शिवसेना उम्मीदवारों को दरकिनार कर राकांपा मंत्री अदिति तटकरे और भाजपा मंत्री गिरीश महाजन से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के फैसले ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इसके एक दिन बाद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना के वरिष्ठ विधायक भरत गोगावाले, जो रायगढ़ के संरक्षक मंत्री पद के लिए पैरवी कर रहे थे, मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिससे सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में असंतोष की अटकलों को बल मिला।
कैबिनेट की बैठक में शामिल न होने से पहले शिंदे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बड़े नेताओं से मिलने के लिए तीन बार दिल्ली आए थे। घटनाक्रम से वाकिफ भाजपा नेताओं ने बताया कि नवंबर में महायुति के सत्ता में आने के बाद से शिंदे कम से कम तीन मौकों पर विभिन्न कारणों से सरकारी बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं, जबकि शिवसेना प्रमुख के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा सिर्फ़ दो बार हुआ है।
फरवरी में शिंदे ने मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग से संबंधित दो बैठकों में हिस्सा नहीं लिया था, जिसका प्रमुख शिवसेना प्रमुख है। उस समय, शिंदे कथित तौर पर कई कारणों से फडणवीस से नाराज़ थे, जिनमें महायुति 3.0 में मुख्यमंत्री पद से वंचित होना भी शामिल था। तब से, वरिष्ठ भाजपा नेता ने शिवसेना प्रमुख पर अपना प्रभाव जमाने का हर मौका भुनाया। हाल ही में, फडणवीस शिवसेना नेताओं से जुड़े कई विवादों से नाराज़ हैं, जिनमें गृह राज्य मंत्री योगेश कदम, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, खनन मंत्री शंभूराज देसाई, और विधायक संजय गायकवाड़ व संजय राठौड़ शामिल हैं। इसी तरह, घटनाक्रम से वाकिफ लोगों के अनुसार, शिंदे भी शिवसेना नेताओं को दरकिनार किए जाने या एजेंसियों द्वारा निशाना बनाए जाने के कारण फडणवीस सरकार से नाखुश हैं।
