बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए जाति-आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है।ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसकी नियमित सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाली है। सरकार अदालत के फैसले का पालन करेगी।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओबीसी महासभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाम को यादव से उनके आवास पर मुलाकात की और समुदाय की विभिन्न मांगों को सूचीबद्ध करते हुए एक ज्ञापन सौंपा।
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। विज्ञप्ति में उनके हवाले से कहा गया है,‘‘केंद्र ने सभी समुदायों का बुनियादी डेटा तैयार करने के लिए जाति-आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी है।ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसकी नियमित सुनवाई 23 सितंबर से शुरू होने वाली है। सरकार अदालत के फैसले का पालन करेगी।’’
ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य लोकेन्द्र गुर्जर ने पीटीआई को बताया कि मुख्यमंत्री यादव ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।
