सुप्रीम कोर्ट ने बिहार राज्य द्वारा किए गए जाति-आधारित सर्वेक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि सरकार किस हद तक सर्वेक्षण डेटा के ऊपर रोक लगा सकती है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ वर्तमान में बिहार सरकार के फैसले को बरकरार रखने के लिए 2 अगस्त को दिए गए पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ गैर-सरकारी संगठनों यूथ फॉर इक्वेलिटी और एक सोच एक प्रयास और अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जाति आधारित सर्वेक्षण करना। विशेष रूप से अदालत ने पक्षों को विस्तार से सुनने से पहले जाति सर्वेक्षण डेटा को प्रकाशित करने या उस पर कार्रवाई करने से राज्य को रोकने के लिए स्थगन या यथास्थिति का कोई भी आदेश पारित करने से लगातार इनकार कर दिया है।
पीठ ने आज पक्षों के वकील से कहा कि कानूनी मुद्दे, यानी उच्च न्यायालय के फैसले की सत्यता की जांच करनी होगी। इस दौरान जो सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, उसे दाखिल करने को कहा गया। वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने अदालत से अगले सप्ताह अंतरिम राहत के लिए याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर सुनवाई करने का आग्रह करते हुए कहा कि जनगणना रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने के बाद हम अंतरिम राहत के लिए बहस करना चाहते हैं। तात्कालिकता यह है कि रिपोर्ट को लागू किया जा रहा है, और आरक्षण दिया जा रहा है। इसे पटना उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। चूंकि चीजें तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सर्वेक्षण सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि अगर यह पूरी तरह से उपलब्ध है, तो यह एक अलग मामला है। लोगों को किसी विशेष निष्कर्ष को चुनौती देने की अनुमति देने के लिए डेटा का ब्रेक-अप आम तौर पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने स्थगन आदेश जारी करने पर भी आपत्ति जतानी शुरू कर दी।
