संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। वर्तमान 17वीं लोकसभा का यह आखिरी सत्र है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल–मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक में कहा कि सीतारमण जम्मू–कश्मीर के लिए भी बजट पेश करेंगी‚ जहां राष्ट्रपति शासन है।
जोशी ने कहा कि 17वीं लोकसभा के 9 फरवरी को समाप्त होने वाले इस संक्षिप्त सत्र का मुख्य एजेंड़ा राष्ट्रपति का अभिभाषण‚ अंतरिम बजट की प्रस्तुति और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तथा इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जवाब दिया जाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान विपक्षी नेताओं ने कई मुद्दे उठाए।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के. सुरेश ने कहा कि पार्टी सत्र के दौरान बेरोजगारी‚ महंगाई‚ कृषि संकट और जातीय हिंंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति का मुद्दा उठाएगी। तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि वित्त मंत्री को अंतरिम बजट में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल के बकाये को भी शामिल करना चाहिए।
धनखड़़ ने रद्द किया 11 विपक्षी सदस्यों का निलंबन
राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति ने मंगलवार को 11 निलंबित विपक्षी सांसदों को विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का दोषी ठहराया‚ लेकिन सभापति जगदीप धनखड़़ ने उनका निलंबन रद्द कर उन्हें बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।
बजट सत्र के आरंभ होने से एक दिन पहले राज्यसभा के सभापति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह भी सिफारिश की कि सदस्य पहले जितनी अवधि तक निलंबन का सामना कर चुके हैं उसे ही अवमानना के लिए ‘पर्याप्त सजा’ के रूप में माना जाना चाहिए। जिन सांसदों को विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का दोषी ठहराया गया‚ उनमें जेबी मैथर हिशाम‚ एल हनुमंतैया‚ नीरज ड़ांगी‚ राजमणि पटेल‚ कुमार केतकर‚ जी सी चंद्रशेखर‚ विनय विश्वम‚ संदोश कुमार पी‚ एम मोहम्मद अब्दुल्ला‚ जॉन ब्रिटास और एए रहीम शामिल हैं।
