पानी के मुद्दे पर आज एक बार फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें पंजाब सरकार को बड़ी जीत हासिल हुई है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा दाखिल की गई पानी के मुद्दे पर पुनर्विचार याचिका को गंभीर माना है। इसके साथ ही अदालत ने BBMB (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड), केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। पानी के बंटवारे को लेकर BBMB अध्यक्ष के बदले हुए रुख पर भी अदालत ने जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने पूछा है कि हरियाणा को अतिरिक्त पानी क्यों चाहिए, और इसके लिए अब BBMB और हरियाणा दोनों को स्पष्ट स्पष्टीकरण देना होगा। आम आदमी पार्टी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि किसी को भी पंजाब का हक छीनने नहीं दिया जाएगा और पानी की लड़ाई हर मंच पर लड़ी जाएगी। पार्टी का कहना है कि हाईकोर्ट का यह फैसला पंजाब के जल अधिकारों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा।
गौरतलब है कि BBMB द्वारा रातों-रात हरियाणा को पंजाब सरकार की मंज़ूरी के बिना पानी देने की कोशिश की गई थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने इस मुद्दे पर अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है।
