कूटनीतिक कदम उठाते हुए, विभिन्न राजनीतिक दलों के भारतीय सांसदों (एमपी) का एक प्रतिनिधिमंडल 22 मई के बाद अंतरराष्ट्रीय आउटरीच दौरे पर जाने वाला है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ हाल ही में हुए संघर्ष के बारे में वैश्विक नेताओं को जानकारी देना और भारत के रणनीतिक रुख के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस दौरे में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों का दौरा किया जाएगा।
एकीकृत राजनीतिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। विपक्षी दलों ने पाकिस्तान के उकसावे के खिलाफ सरकार के रुख को अपना समर्थन दिया। सैन्य उपायों के साथ-साथ, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कार्रवाइयां लागू की हैं, जिनमें वीजा रद्द करना और सिंधु जल संधि को निलंबित करना शामिल है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू इस अंतरराष्ट्रीय दौरे के समन्वय का नेतृत्व कर रहे हैं। सांसदों को निमंत्रण भेजे गए हैं, और प्रतिनिधिमंडल में 5-6 सदस्य शामिल होंगे, जिनमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के वरिष्ठ सांसद शामिल होंगे। इन प्रतिनिधिमंडलों को भारत की स्थिति और कार्यों को स्पष्ट करने का काम सौंपा गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्राप्त हो सके।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए कांग्रेस निश्चित रूप से बहुदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष से बात की है, जो पार्टी नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करेंगे। यह योजनाबद्ध संपर्क भारत द्वारा विदेशी सरकारों से समर्थन प्राप्त करने के लिए किए जा रहे गहन कूटनीतिक प्रयासों के मद्देनजर किया गया है। इसमें पाकिस्तान की कार्रवाइयों के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने के उद्देश्य से शीर्ष अधिकारियों और विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत शामिल है।
22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद संघर्ष नाटकीय रूप से बढ़ गया, जिसके बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया। इसके बाद तनाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने भारतीय शहरों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले करने की कोशिश की। 10 मई को तनाव कम करने के समझौते पर पहुंचने तक चार दिनों तक तनाव बना रहा।
