यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी के दिन को टाला है, मौत की सजा बरकरार है। निमिषा प्रिया के लिए लड़ रही संस्था ‘सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल’ ने सुप्रीम कोर्ट से यमन जाने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने कहा आप सरकार को ज्ञापन दे सकते हैं।
यमन की जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को फांसी से बचाने के लिए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ‘सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल’ नाम की संस्था ने कोर्ट से इजाज़त मांगी कि उन्हें इस मामले में मृतक के घरवालों से बातचीत के यमन जाने की इजाज़त दी जाए। वकील ने कोर्ट को बताया कि फांसी की सज़ा रुक गई है। हम सरकार के आभारी है पर हमें यमन जाने की ज़रूरत है ताकि हम मृतक के घरवालों से बात कर सकें।
सरकार की ओर से अटॉनी जनरल आर वेंकटरमनी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि कुछ ऐसा हो जिसका ग़लत नतीजा निकले। हम चाहते है कि यह महिला सकुशल वापस आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप सरकार के पास ज्ञापन दीजिए। सरकार अपने हिसाब से इस पर फैसला लेगी। हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सरकार के पास ज्ञापन देने की इजाज़त दी। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
