केंद्र सरकार ने सोमवार को 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दे दी। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है और कहा कि कुल 2,817 करोड़ रुपये के निवेश के साथ देश में डिजिटल कृषि मिशन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला है डिजिटल कृषि मिशन। इसे कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमें सफलता मिली है। उस आधार पर कुल 2,817 करोड़ रुपये के निवेश से डिजिटल कृषि मिशन की स्थापना की जायेगी। उन्होंने बताया कि दूसरा फैसला खाद्य एवं पोषण सुरक्षा से जुड़ा है। हम अपने किसानों, अपने कृषि समुदाय को 2047 के लिए जलवायु-अनुकूल फसल विज्ञान और खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा के लिए कैसे तैयार करें – इसे ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए 6 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जो 3,979 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपये की एक और योजना को भी स्वीकृति दी है। वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है। कृषि क्षेत्र से संबंधित इन सातों कार्यक्रमों के लिए कुल आवंटन 13,960 करोड़ रुपये से अधिक का है।
