तेलंगाना सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 3.05 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने राज्य का बजट 2025-26 पेश किया उन्होंने कहा कि अगले दशक के लिए हमारा रणनीतिक रोडमैप मौजूदा 200 बिलियन डॉलर की राज्य अर्थव्यवस्था को पांच गुना बढ़ाकर एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना करता है। बजट में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के लिए 40,232 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए 17,169 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 11,405 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 3,591 करोड़ रुपये और महिला एवं बाल कल्याण विभाग के लिए 2,862 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हम हैदराबाद को अंतरराष्ट्रीय मानकों के वैश्विक शहर में बदलने के लिए एक मास्टर प्लान विकसित कर रहे हैं, जिसमें तकनीकी उन्नति, परिवहन विस्तार, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस विज़न के एक हिस्से के रूप में, हमने हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त शहर बनाने के लिए मुसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि तेलंगाना को आधुनिक तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास में अग्रणी बनाने के लिए, हमने ‘मेगा मास्टर प्लान 2050’ तैयार किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बजट वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि विभाग के लिए 24,439 करोड़ रुपये और शिक्षा के लिए 23,108 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। उन्होनं ेबताया कि स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग को तेलंगाना बजट 2025-26 में 12,393 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव। सिंचाई विभाग को 23,373 करोड़ रुपये तथा ऊर्जा विभाग को 21,221 करोड़ रुपयेआ वंटित किए जाएंगे।
