उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्रावण मास में कांवड़ियों की आस्था को खंडित करने की मंशा रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ किया है कि अगर किसी ने भी कावड़ियों की आस्था, भक्तिभावना और श्रद्धा को खंडित करने का पाप किया तो उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। वहीं मांस और मदिरा की दुकानों को कांवड़ मार्ग से हटाए जाने की संतो की मांग का डिप्टी सीएम ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पहले से ही कांवड़ मार्ग में मांस और मदिरा की दुकानें बंद रखने का आदेश है। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कावड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी दुस्साहस नहीं करेगा।

कावड़ियों की सेवा भाव और उनकी आस्था
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार कावड़ियों के साथ ही यहां आने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को कोई असुविधा न हो इसके लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। सरकार के हर स्तर से कावड़ियों की सेवा भाव और उनकी आस्था, सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम भी उठा रही है।

सरकारी जमीनों पर अवैध रूप कब्जा करने वाले गुंडो पर होगी कार्रवाई
वहीं सपा से जुड़े नेताओं के अवैध कब्जे को लेकर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई सपा से जुड़ा मुस्लिम नेता या गुंडा सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया है, और कब्जा करके कोई निर्माण करा लिया है तो उसे खाली कराने के लिए कानूनी रूप से नोटिस दिया जाता है। फिर भी अगर कोई नहीं हटाता है तो फिर उसे श्रमिकों के जरिए या फिर जरूरत पड़ने पर बुल्डोजर से हटाने का काम किया जाता है। उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी होता है उसे ही हटाया जाता है।

अवैध कब्जा होगा मुक्त
प्रयागराज में माफिया अतीक के गुर्गों द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जे के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद तो चले गए, लेकिन जो उनके गुर्गे बचें हैं और वह नहीं सुधरेंगे तो सरकार के पास मशीनरी है, जांच करके जो दोषी या फिर कब्जा पाया जाएगा उसे खाली कराया जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने माफिया के गुर्गों को हिदायत देते हुए कहा कि उनके अवैध कब्जों पर पुलिस, प्रशासन और प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुल्डोजर पहुंचे उसके पहले उन्हें ही सरकारी जमीनों के कब्जे को खाली करके सरकार को सौंप देना चाहिए, वरना सरकार अपने स्तर से हर कब्जे को मुक्त कराने का काम करेगी।
 

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