उत्तर प्रदेश सरकार साइबर अपराध के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए 57 नए समर्पित साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। इसके साथ, राज्य में अब कुल 75 साइबर पुलिस स्टेशन होंगे, प्रत्येक जिले में एक। गृह विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि अगस्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के मद्देनजर शुरू किया गया यह विस्तार राज्य के साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और विशेष प्रतिक्रिया को स्थानीय समुदायों के करीब लाएगा। उन्होंने कहा कि पहले साइबर अपराध पुलिस स्टेशन केवल क्षेत्रीय स्तर पर संचालित होते थे, और जिला-स्तरीय साइबर सेल का दायरा सीमित रहता था।
मिली जानकारी के मुताबिक, प्रवक्ता ने कहा कि ऑनलाइन खतरों की उभरती प्रकृति को पहचानते हुए, योगी आदित्यनाथ ने व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की आवश्यकता पर जोर दिया। साइबर अपराध में विविधता आ गई है, जिसमें अब ग्राहक सेवा घोटाले, पेंशन धोखाधड़ी, उपयोगिता बिल हेरफेर, घर से काम करने की योजना, सेक्सटॉर्शन, ऋण ऐप जाल, पार्सल घोटाले, फ्रेंचाइजी हेरफेर, नकली सट्टेबाजी ऐप, क्रिप्टो धोखाधड़ी और पोंजी योजनाएं शामिल हैं। साइबरसेल के महानिदेशक, सुभाष चंद्रा ने कहा, ये सीधे आम नागरिकों को प्रभावित करते हैं, इसलिए सतर्क और सक्रिय प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। नए स्थापित स्टेशन शुरू में समर्पित सुविधाओं में परिवर्तित होने से पहले पुलिस लाइनों और मौजूदा पुलिस स्टेशनों के भीतर काम करेंगे। प्रशिक्षित कर्मी पहले से ही मौजूद हैं, डीजी चंद्रा ने पुष्टि की है कि लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों ने साइबर अपराध प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह विस्तार उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध से निपटने, विशेष संसाधनों और त्वरित प्रतिक्रिया को राज्य भर के नागरिकों के करीब लाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
