केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडरों की कमी के मामलों में जिला कलेक्टर के पास जुर्माना लगाने या आर्थिक दायित्व थोपने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. अदालत ने अलाप्पुझा जिला कलेक्टर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक एलपीजी डीलर पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और 2.13 लाख रुपये से अधिक की वसूली का निर्देश दिया गया था.
जानें क्या था पूरा मामला?
यह मामला जून 2014 में अलाप्पुझा स्थित एक एलपीजी एजेंसी में किए गए औचक निरीक्षण से जुड़ा है. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर के सही तरीके से रखरखाव न होने और घरेलू व वाणिज्यिक सिलेंडरों की कमी जैसी अनियमितताओं का दावा किया था. इसके बाद जिला प्रशासन ने डीलर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया और गायब सिलेंडरों की कीमत के रूप में 213374 रुपये वसूलने का आदेश दिया. हालांकि, एजेंसी के मालिक ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि न तो स्टॉक में कोई कमी थी और न ही रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी.
हाईकोर्ट में चुनौती
डीलर ने जिला कलेक्टर के आदेश को अदालत में चुनौती दी. याचिकाकर्ता का तर्क था कि कलेक्टर के पास इस तरह का जुर्माना लगाने या किसी प्रकार की वसूली करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने याचिका को स्वीकार कर लिया और कलेक्टर के आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया.
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि जिला कलेक्टर द्वारा लगाया गया जुर्माना और वसूली का आदेश कानून के तहत बिना किसी अधिकार या क्षेत्राधिकार के था. कोर्ट ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केवल तलाशी और जब्ती का प्रावधान है. इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान कमी पाए जाने पर कलेक्टर आर्थिक दंड या वसूली का आदेश दे सकता है.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना लगाने का अधिकार केवल सक्षम न्यायालय के पास होता है, न कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास. बता दें कि जिला कलेक्टर ने अपने आदेश में दो तरह के दायित्व लगाए थे
1. 500 रुपये का जुर्माना
2. कमी की कीमत के रूप में 2.13 लाख रुपये की वसूली
हाईकोर्ट ने दोनों ही दंडों को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया. अदालत ने कहा कि न तो जुर्माना लगाने का अधिकार था और न ही सिलेंडरों की कमी की भरपाई का आदेश देने का.
कानूनी प्रावधानों की व्याख्या
अदालत ने अपने फैसले में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 का भी उल्लेख किया. कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों के तहत भी जिला कलेक्टर को किसी डीलर पर आर्थिक दायित्व थोपने की शक्ति नहीं दी गई है. इससे साफ है कि प्रशासनिक कार्रवाई और दंडात्मक अधिकारों के बीच स्पष्ट सीमाएं तय हैं, जिन्हें पार नहीं किया जा सकता.
राज्य सरकार का पक्ष
राज्य सरकार ने अदालत में दलील दी कि कार्रवाई पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी. नोटिस जारी किया गया था और डीलर को सुनवाई का अवसर भी दिया गया था. सरकार का कहना था कि निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर लगाया गया दंड उचित था. हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि प्रक्रिया का पालन करना पर्याप्त नहीं है, यदि कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है. यह फैसला प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों की सीमाओं को स्पष्ट करता है. अदालत ने साफ किया कि कानून के तहत जो अधिकार निर्धारित हैं, उन्हीं के भीतर रहकर कार्रवाई की जा सकती है.
