ओडिशा सरकार ने जिला राजस्व मंत्रालय के कर्मचारियों के ‘सामूहिक अवकाश’ के आवेदन को बुधवार को खारिज कर दिया है। कर्मचारी लंबित पदोन्नति सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर 11 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हड़ताल पर गए कर्मचारियों को उनकी अनधिकृत छुट्टी की अवधि का वेतन नहीं मिलेगा तथा उनकी सेवा भी बाधित हो सकती है। ओडिशा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि काम बंद करना समस्याओं का समाधान नहीं है और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से जनता के हित में काम पर लौटने का आह्वान किया।
मंत्री ने कहा, ‘‘कर्मचारियों को सामूहिक अवकाश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हड़ताल के उद्देश्य से अवकाश लेने वालों के विरुद्ध सरकार ‘बिना काम वेतन नहीं’ नियम लागू करेगी।’’ इस बीच, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डी. के. सिंह ने सभी जिलाधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि अनिश्चितकालीन हड़ताल से सरकारी कामकाज बाधित हो रहा है।
